ساري يدعو هازار لتحديد مستقبله مع تشلسي

دعا الإيطالي ماوريتسيو ساري، مدرب نادي تشلسي الإنجليزي، صانع ألعابه البلجيكي إدين هازار إلى اتخاذ القرار بشأن تجديد عقده مع النادي من عدمه.

وبحسب التقارير الصحافية، عرض تشلسي على هازار عقدا جديدا براتب أسبوعي يصل إلى حوالى 350 ألف جنيه استرليني (450 ألف دولار).

وينتهي عقد هازار (27 عاما) مع الفريق اللندني في يونيو 2020، وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خاصة خلال الصيف الماضي، بعدما تألق في صفوف منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 وقاده إلى احتلال المركز الثالث.

وقال ساري إن الكرة باتت الآن في ملعب البلجيكي، موضحا "النادي جاهز لتوقيع العقد الجديد فورا، لكن الأمر يعود إليه إذا أراد التجديد من عدمه. أريد إدين هنا بطبيعة الحال، لكني أريده هنا إذا أراد ذلك فعلا"

وتابع: "أنا على علم بوجود محادثات بشكل أسبوعي بين النادي ومدير أعمال إدين، وبالتالي إذا حصل أي جديد، فالنادي سيتصل بي مباشرة".

وانضم هازار إلى تشلسي عام 2012 مقابل 32 مليون جنيه استرليني قادما من ليل الفرنسي.

ويواجه تشلسي احتمال خسارة لاعبين آخرين في نهاية الموسم الحالي، هما المدافع البرازيلي دافيد لويز وصانع الألعاب الإسباني سيسك فابريغاس،  إذ لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق لتجديد عقديهما.

وكان النادي اللندني قد أعلن مؤخرا تمديد عقدي لاعبيه الإسباني سيزار أسبيليكويتا (حتى 2022) والفرنسي نغولو كانتي (حتى 2023).

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأربعاء، أن نادي ريال مدريد، يسعى إلى استعادة خدمات الحارس الأوكراني، أندريه لونين، الذي يلعب على سبيل الإعارة لصالح نادي ليغانيس.

وأوضحت الصحيفة، أن تألق لونين جعل الميرغني يفكر جديا في استعادة خدماته في موسم الانتقالات الشتوي.

ورغم أن ريال مدريد سمح بإعارة لونين، بغية اكتساب الخبرة المطلوبة، إلا أن عقد إعارته لا يتضمن أي بند يحدد عدد المباريات التي يشارك فيها الحارس الأوكراني.

وأشارت الصحيفة إلى لونين، يقدم مستوى مبهر مع ليغانيس، بعدما قاده لبلوغ ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بتصديه لركلة جزاء أمام رايو فاليكانو، في مباراة الإياب، التي انتهت بفوز ليغانيس بهدف نظيف، عقب أن تعادل الفريقان ذهابا بهدفين لمثلهما.

أكد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي أن وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمركز الخامس في تصويت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2018 هو أمر سخيف.

ونال الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الجائزة بعد أن قاد النادي الملكي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا، وبعد أن اختير أفضل لاعب في كأس العالم 2018 في روسيا.
وأنهى حصول مودريتش   هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عليها خلال العقد الأخير.

وقال فالفيردي للصحفيين: "لن أتحدث عن الأمور المتناقضة في منح الجائزة، نقدم التهنئة إلى مودريتش بعد فوزه بالجائزة. لكن وجود ميسي في المركز الخامس أمر سخيف".

وقاد ميسي، الذي سبق له الفوز بهذه الجائزة خمس مرات، برشلونة للجمع بين لقبي الدوري الإسباني وكأس الملك الموسم الماضي. لكن منتخب بلاده الأرجنتين ودع كأس العالم من دور الستة عشر بالخسارة أمام فرنسا التي توجت باللقب.

وفاز ميسي بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا للمرة الخامسة، وهو رقم قياسي لا يعادله فيه إلا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحصل مودريتش على 753 نقطة يليه رونالدو برصيد 476 نقطة ثم أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد برصيد 414، فيما احتل الفرنسي كيليان مبابي المركز الرابع برصيد 347 نقطة متقدما على ميسي الذي حصل على 280 نقطة.

सिग्नेचर ब्रिज समारोह बनाम मनोज तिवारी: आमंत्रण पर क्या कहता है प्रोटोकॉल?

ख्यमंत्री रघुवर दास और प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल से मुलाकात की थी.
इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई बने लोगों को अनूसूचित जनजाति का आरक्षण खत्म करने, आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर अपनी मांगें रखी हैं.
इसी मुद्दे पर नौ अगस्त को राजधानी रांची में राज्य भर के आदिवासी प्रतिनिधियों ने धरना दिया था.
मुख्यमंत्री रघुवर दास भी केंद्रीय सरना समिति को और मजबूती बनाने में जोर देते रहे हैं. पिछले साल बीजेपी सरकार ने झारखंड में धर्म स्वातंत्र्य क़ानून लागू किया है. स क़ानून के लागू किए जाने के बाद सरना समुदाय से जुड़े संगठनों ने जुलूस निकालकर ख़ुशी जाहिर की थी जबकि ईसाई संगठन जगह- जगह इसके विरोध में सड़कों पर उतर गए थे.
आदिवासी विषयों के जानकार तथा सरना समाज के प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण मुंडा का कहना है कि पहनई ज़मीन पर चर्च का निर्माण बेशक ग़लत है.
उन्होंने कहा, "अगर गढ़खटंगा के आदिवासी स्वाभाविक तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं, तो जायज कहा जा सकता है, लेकिन जो संगठन चर्च पर निशाने साध रहे हैं उन्हें भी परखने की ज़रूरत है कि आखिर वे किनके इशारे पर चलते हैं."
मुंडा पूछते हैं कि आदिवासियों के दमन और संकट के और भी सवाल हैं. इसे वे लोग क्यों नहीं उठाते?
रविवार को दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के आधिकारिक उद्घाटन के दौरान भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली प्रदेश में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लोग भिड़ गए. यह एक बहुत बुरा दृश्य था. इससे कई सवाल उठ रहे हैं.
सवाल ये है कि क्या उस छेत्र यानी उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद और दिल्ली बीजेपी प्रमुख मनोज तिवारी को उद्घाटन समारोह में बुलाना नहीं चाहिए था?
दूसरा सवाल ये कि क्या मनोज तिवारी को बिना आमंत्रण के वहां जाना चाहिए था? और तीसरा सवाल ये है कि सरकारी प्रोटोकॉल क्या कहता है?
संडे गार्डियन नामक अख़बार में कॉलम लिखने वाले पंकज वोहरा की दिल्ली की सियासत पर गहरी नज़र है. वो कहते हैं कि मनोज तिवारी उस छेत्र से चुने हुए सांसद हैं और इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चाहिए था कि उन्हें उद्घाटन समारोह में निमंत्रित करते. वो सांसद के बिना बुलाए वहां जाने के भी पक्ष में नहीं हैं.
प्रोटोकॉल का जहाँ तक सवाल है पंकज वोहरा कहते हैं, "ये प्रोटोकॉल का मुद्दा नहीं है. ये पुल जनता के लिए बना है. वहां के चुने हुए सांसद और जनता के दूसरे प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए था. मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी बुलाना चाहिए था जिनके ज़माने में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था."
आम आदमी पार्टी के मंत्री और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली की पूरी जनता को बुलाया था. लेकिन रविवार के हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने एक ट्वीट में बयान दिया कि उन्होंने जान बूझ कर मनोज तिवारी को नहीं बुलाया.
वो आगे कहते हैं, "यह मोदी सरकार का शासन है जिसके अंतर्गत दिल्ली में निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री को किसी भी उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाएगा. हमने जानबूझकर (तिवारी) को आमंत्रित नहीं किया था."
सिसोदिया ने दावा किया कि "आईटीओ में स्काईवॉक के उद्घाटन के लिए दिल्ली सरकार से किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया था."
पंकज वोहरा कहते हैं कि वो आम आदमी पार्टी की इस शिकायत को समझते हैं. "दिल्ली में चुनी सरकार को केंद्र सरकार ने हर तरह से बेइज़्ज़त करने की कोशिश की है. उनके काम में बाधाएं डालने की कोशिश की है. मुख्यमंत्री को कई उद्घाटन समारोहों में नहीं बुलाया गया. तो इस तरह से इनकी दुश्मनी गहरी हो चुकी है. तो उनके (मनोज तिवारी को न बुलाने के) फ़ैसले को इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं."
पंकज वोहरा कहते हैं कि प्रोटोकॉल को अब कोई सत्तारूढ़ पार्टी नहीं मानती. लेकिन प्रोटोकॉल है. हर राज्य सरकार का औपचारिक रूप से प्रोटोकॉल लिखित रूप में मौजूद है. दिल्ली सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार किसी भी बड़े समारोह में उपराज्पाल मुख्यमंत्री की तरफ़ से वीआईपी गेस्ट बुलाते हैं जिनमे सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्रियों के अलावा, विपक्ष के नेता, सांसद और विधायक, पूर्व सियासी और सरकारी नेताओं के नाम भी शामिल किए जाते हैं.
प्रोटोकॉल के अलावा सत्ता में परंपरा की अपनी एक जगह है. पिछले कई सालों की परम्परा विपक्ष के नेताओं को सरकारी समारोहों में बुलाने की है. पंकज वोहरा बीजेपी के एक बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के काल को याद करते हुए कहते हैं कि वो हर पार्टी के नेताओं से अच्छे संबंध रखते थे और सरकारी समारोहों में सभी नेताओं को निमंत्रण भेजते थे. शीला दीक्षित ने अपने 17 साल के काल में सभी नेताओं से संबंध बना कर रखने की कोशिश की
लेकिन ये भी सभी मानते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद दिल्ली की चुनी सरकार के साथ भेद-भाव का सलूक किया गया है. सोशल मीडिया पर इसके उदहारण भी दिए जा रहे हैं.
साल 2009 में दिल्ली से उत्तर प्रदेश (नोएडा) जाने वाली पहली मेट्रो लाइन के उद्घाटन में एक तरफ़ दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित शामिल थीं तो दूसरी तरफ़ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती.
लेकिन पिछले साल मजेंटा लाइन के उद्घाटन के समय नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल थे लेकिन अरविंद केजरीवाल को इसमें नहीं बुलाया गया था.
मोदी के पक्ष में कहने वालों का तर्क ये है कि ये उद्घाटन समारोह नोएडा में हुआ था इसलिए यूपी के मुख्यमंत्री आए थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया था. लेकिन मैजंटा लाइन के अधिकतर स्टेशन दिल्ली में हैं और दिल्ली का इसके निर्माण में एक बड़ा योगदान है
पंकज वोहरा कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बड़े दिल वाले नेता का सबूत देते हुए मनोज तिवारी को बुलाते तो लोगों में इससे एक अच्छा पैग़ाम जाता.

书评：印度和中国的水冲突

斯科特·摩尔是一名政治学家，他专注于水政治和政策，尤其是中国和南亚地区的水政治政策。他在目前宾夕法尼亚大学宾州水中心担任高级研究员，以及该校当代中国研究中心副教授。

在他的新书《次国家层面水文政治：共享流域的冲突、合作与机制建立》中，摩尔探讨了国家内部水资源冲突的成因。他发现，与普遍的看法不同的是，国家内部水资源冲突并不是由于水资源稀缺或短缺所致，而是因为制度失灵。他认为，即便在气候变化的时代，水资源冲突也并非不可避免，前提是我们需要将投入落实到真正正确的方向上，强化我们的制度。丝·沃克（以下简称“沃”）：您的书中提到，地方层面的水权冲突远比国家之间的更具普遍性和破坏性。为什么会这样？您能给出几个在印度和中国发生的此类严重地区冲突的例子吗？

斯科特·摩尔（以下简称“摩”）：大多数涉及到水的问题都非常具有地方特色——比如大坝建设、污染、上游水流改道等问题的影响——所以自然而然，地方层面围绕水资源问题发生龃龉的程度也会更强烈些。

还有就是，大家很容易忽视的一件事情就是，有很多因素可以防止国家层面发生对抗。多数情况下，贸易、外界的干预、以及外交压力等因素都让冲突变成一种人们尽量规避的解决问题的方式。

但是，对于次国家层面的行为主体来说，障碍就少了很多，尤其是在国家较弱或者权力较分散的情况下。就印度而言， 2016年，围绕德里的主要水源——穆纳克运河的冲突就是近期发生的一个鲜活的例子。为了抗议法庭作出的一项拒绝将他们列为受保护阶级的决议，贾特族人控制了穆纳克运河。这一事件就突出了水资源可能成为恶化不同种族、不同宗教、不同语言及其他形式的社会团体之间更深层次紧张局势的引爆点。

2001年，发生在嘉兴的“沉船筑坝事件”也是次国家层面水资源冲突的一个很好的例子。当时浙江省嘉兴市的市民将废旧船只沉入河道，防止污水从相邻的江苏省流入。

沃：另外，您也提到水冲突是地方不同团体之间深层次冲突的表征，而非病因。这种情况下，我们在应对这些问题时应该做出哪些改变呢？
摩：我认为这意味着我们需要1）更多地关注次国家层面的政治问题，包括身份认同和宗教紧张局势，而不是水冲突问题研究者们通常关注的国际地缘政治；2）投入更多精力和资源来加强地方和区域制度。尤其是，很多国家缺少健全的区域管理机制，比如流域管理委员会或官方部门这种可以解决水资源等跨司法管辖权问题的机构。

沃：你描述说，中国中央政府和省级政府之间的制动关系才是引发水资源激烈竞争的原因，而非地方行为。那么，近期尝试设立的省级“河长制”会改善中国河流的水污染危机吗？

摩: 我认为大多数竞争与地方官员的奖惩机制有关，这种机制鼓励他们最大限度地实现经济增长，而很少鼓励他们与邻省司法管辖系统合作。

改革干部考核机制，提高环境目标、落实河长制是正确的举措，应该能够改善这些问题。但是中国的政治体制是自上而下的等级制度，无法促进多个层面的合作，而多层面的合作才是处理诸如跨界污染或洪灾这些复杂的区域性问题所真正需要的。

沃：地方冲突造成巨大的经济损失。为什么印度的决策者不采取行动来制止这些冲突呢？尤其是在宪法赋予他们这样的权利的情况下？

摩：多数情况下，这是个政治问题。在印度尤其如此，选举制度要求大多数执政党维护国家团结，因此大多数执政党不愿意通过偏袒某一个邦来离间整个国家。更简便的做法是让司法机关来解决跨邦水纠纷，但这种做法并不完善，因为很多问题无法通过法律制度妥善解决；而且通过司法过程耗时过长。

值得注意的是，美国的政客，尤其是总统，在跨州水资源冲突面前明哲保身也是出于类似的考量。

沃：你把“达莫德尔河谷合作组织”描述成印度唯一一个真正意义上的区域性流域管理机构。从中有哪些经验可供其他地区借鉴呢?

摩：“达莫德尔河谷合作组织”（ ）被认为是印度参照“田纳西州流域管理局”（ ）而设立的。（TVA是美国1933年成立的一个政府部门，职责是控制洪灾、改善航道、提高农民的生活水平、以及为田纳西河流域发电。）

这类多功能机构也存在缺陷；尽管他们成立的初衷是什么都管（包括发电、带动地区经济发展、处理林业和土壤流失问题等），但要想做好这些事很难，当涉及利益相关方的权益时，无论是DVC还是TVA，其实都有点充耳不闻。

所以DVC并不是一个完美的榜样。话虽这么说，我觉得它体现出，一个强有力的流域管理机构通常依赖于中央政府持续有效的支持。在成立之初， 得到了印度当局的强力支持，但后来就失去了这种支持。

沃：另一个关键的因素就是在改善河流管理中第三方，尤其是 参与的重要性。但是目前世界很多国家对NGO越来越不友好，这种情况下， 如何能更多参与呢？

摩：政府应该意识到，尽管短期来看促进NGO参与可能比较困难而且容易引发争议，但是NGO的参与将带来无可替代的长期利益。水资源问题的本质决定了任何政府实体都不可能解决、理解、和代表这其中所涉及的各方利益和问题。同时，NGO也应该集中精力与次国家层面和国家层面的政府进行合作。虽然有时候他们似乎趋向于游说上级政府部门，但大多数情况下最好的办法是从地方层面入手。

沃：内陆水争端如何影响了中印两国对于国际河流问题的态度？印度与巴基斯坦展开水务合作时真的表现得比处理自己各邦之间的水资源争端更好吗？
摩：这个问题很好，我在书中没有全面地加以回答。在我看来，某些情况下，次国家层面存在的冲突会引发国际冲突；比如，在中国，出于经济方面的原因，兴建水坝通常会得到地方政府的支持，但是如果水坝建得靠近边境，它就会对邻国产生重要影响。这些影响通常地方官员不会考虑，因为这不会被当成是他们的责任。

另一方面，我确实认为在很多情况下，与次国家层面的关系相比，在跨界水域问题上，国际间的关系更倾向于合作。印度河就是个很好的例子。从这个角度来说，我认为，印度和巴基斯坦之间的合作要整体好于印度内部各邦之间的合作。

沃：对于印度或中国而言，可以从美国和法国的成功合作中学习到哪些相关经验呢？

摩：美国和法国值得肯定的地方在于，在非政府组织等外部参与者的帮助下，这种合作得以发展和维持。尤其重要的是，这个机制允许这些参与者参与决策制定。这样一来，他们就能够倡导合作，实现跨越利益冲突的水道共享。

दुविधा में हैं हिंदू धर्म छोड़ने वाले वाल्मीकि लोग

रकारी योजनाओं के दुरुपयोग रोकने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आधार की योजना बनी थी, लेकिन इसे सभी क्षेत्रों में अनिवार्य बनाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
पासपोर्ट, बैंक खाते (जनधन के अलावा), ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल समेत अनेक सुविधाओं में सरकारी सब्सिडी की सुविधा नहीं मिलती तो फिर उन्हें आधार से जोड़ना क्यों ज़रूरी है? सरकार ने इस पर समूचित स्पष्टीकरण शायद ही दिया गया हो.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सोशल मीडिया हब के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया तो फिर आधार के बढ़ते निगरानी तंत्र को कैसे जायज़ ठहराया जा सकता है?
आधार शुरू से ही विवादों में रहा है. कॉन्क्रीट की ऊँची दीवारों की सुरक्षा व्यवस्था के बीच आधार डेटा को पूर्ण सुरक्षित बताते हुए एटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में हैरतअंगेज़ दावे किेए. दूसरी ओर 2500 रुपये में आधार डेटा हैक करने के सॉफ्टवेयर की ख़बरों से लोग सकते में हैं.
यूआईडीएआई के 12 अंकों के आधार नंबर को गोपनीय रखने के लिए 16 अंकों की वर्चुअल आईडी (वीआईडी) व्यवस्था को लागू किया जाता है.
दूसरी ओर ट्राई के चेयरमैन आधार नंबर को सोशल मीडिया पर जारी करते ही डिजिटल कुश्ती शुरू हो जाती है.

• यह भी पढ़ें | वर्चुअल आईडी से बचेगी 'आधार' की प्रतिष्ठा?सा माना जाता है कि हिंदुओं को शांत और सहिष्णु होना चाहिए. इसलिए जब हिंदुओं को ग़ुस्सा आता है तो लोग चकित हो जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं. वो समझते हैं कि ये तो हिंदू धर्म का मूल नहीं है.आजकल चारों तरफ़ हिंदुओं का ग़ुस्सा बहुत दिखाई देता है, पर ज़्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते. समझने की कोशिश भी नहीं करते. ये बीमारी 100 साल से धीरे-धीरे बढ़ रही है और अब यह एक ज्वालामुखी की तरह फटा है.
  इसकी वजह है कि हिंदुओं को लगता है कि देश भर के जो दूसरे धर्म के मानने वाले हैं, या वे लोग जो ख़ुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, वे हिंदू धर्म के विरुद्ध हैं. इन लोगों के लिखने में या बोलने में हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह दिखाई देता है.
  अगर आपको ईसाइयत को समझना हो तो आप बाइबिल पढ़ सकते हैं, इस्लाम को समझना है तो क़ुरआन पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हिंदू धर्म को समझना है तो कोई शास्त्र नहीं है जो यह समझा सके कि हिंदू धर्म क्या है. हिंदू धर्म शास्त्र पर नहीं बल्कि लोकविश्वास पर निर्भर है. इसका मौखिक परंपरा पर विश्वास है.
  

देशभर में लोगों को आधार कार्ड जारी करने के बाद इसे सुरक्षा के लिए ख़तरा बताया जाना बिना ठोस योजना के आधार के क्रियान्वयन को दर्शाता है.
आधार के दौर में राइट टू बी फॉरगॉटेन यानी जीवन में पहले घटित घटनाओं को भूलने का अधिकार- ट्राई द्वारा जारी कंसलटेशन पेपर और जस्टिस श्री कृष्णा समिति की रिपोर्ट के बावजूद जनता को अपने डेटा पर अधिकार नहीं मिला है. आधार के डेटा लीक और इससे नुकसान के लिए जनता को कैसे राहत मिल सकती है, इस बारे में भी आधार क़ानून में स्पष्टता नहीं है.
प्रस्तावित डेटा सुरक्षा क़ानून में यूआईडीएआई पर क़ानूनी जवाबदेही के माध्यम से आधार डेटा की सुरक्षा और हर्जाने का क़ानूनी तंत्र बनाया जा सकता है. यूरोपियन यूनियन की तर्ज़ पर श्री कृष्णा कमेटी ने राइट टू फॉरगॉटेन पर क़ानून बनाने की सिफारिश की है.
सवाल यह है कि सरकारी दफ़्तरों में क़ैद बायोमैट्रिक्स अब 120 करोड़ लोगों को भूलने की इजाज़त कैसे देंगे?
उत्तर भारत का हिंदू धर्म, दक्षिण भारत के हिंदू धर्म से अलग है. पाँच सौ साल पहले का हिंदू धर्म आज के हिंदू धर्म से बहुत अलग है. हर जाति, हर प्रांत और भाषा में हिंदू धर्म के अलग-अलग रूप होते हैं. यह विविधता ज़्यादातर लोगों की समझ में नहीं आती.
हिंदू धर्म को हज़ारों साल से ग़लत समझा गया है. जब मुसलमान भारत आए तो उन्होंने हिंदुओं को बुतपरस्त कहा और मूर्तिपूजा की निंदा की. उनको लगा कि मूर्तिपूजा ही हिंदू धर्म है. जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने कहा कि यह 'बहुदेववाद' है जिसे उन्होंने झूठ या मिथ्या का दर्ज़ा दिया और एकेश्वरवाद को सत्य बताया.
इससे भारतीय लोग दबाव में आए. अगर आप आज़ादी की लड़ाई के दौरान किया गया लेखन पढ़ें तो भारतीय बुद्धिजीवी एक तरह से बचाव की मु्द्रा में नज़र आते हैं. अंग्रेज़ों के दौर के ज्यादातर बुद्धिजीवी उनकी बात मानते हुए दिखते हैं. उन्होंने हिंदू धर्म को समझने की बजाय उसको सुधारने की कोशिश शुरू की.
उनके लेखन में हम देखते हैं कि सगुण भक्ति की निंदा, निर्गुण भक्ति की प्रशंसा, मूर्ति पूजा की निंदा, रीति-रिवाजों की निंदा - ये सब चलन में आया.
उन लोगों ने ऐसा हिंदू धर्म बनाने की कोशिश की जो पाश्चात्य धर्मों से जु़ड़ सकता हो. पाश्चात्य धर्मों में शास्त्र और नियम बहुत स्पष्ट हैं. एक प्रकार का सुधार आंदोलन शुरू हो गया.
हिंदू धर्म को एक ख़ास रूप देने का काम 200 साल पहले अंग्रेज़ों ने किया. और जब वो ये काम कर रहे थे तो उनकी जो पढ़ाई-लिखाई थी वो सब राजनीति से प्रेरित थी, इसलिए वे दिखाना चाहते थे कि हिंदू धर्म ईसाई धर्म से नीचे है.
धीरे-धीरे दुनिया जब धर्मनिरपेक्षता की तरफ़ गई तो हम अंग्रेज़ विद्वानों की जगह वामपंथी विचारकों की ओर देखने लगे. वामपंथी लोग धर्म को मानते ही नहीं है इसलिए वे हर धर्म की निंदा करते हैं. हिंदू धर्म की तो ख़ासतौर पर कड़ी निंदा करते हैं. उनके लेखन में ऐसा लगता है कि वे हिंदू धर्म का विश्लेषण कर रहे हैं या उसके बारे में लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन किताबों के माध्यम से एक तरह का सुधार आंदोलन चलाया जाता है.
इस विचार में हिंदू धर्म को केवल स्त्री-विरोधी और जातिवादी मान लिया जाता है और हिंदू धर्म की बड़ी चीज़ों जैसे कि वेदांत को सिर्फ़ एक छलावा समझा जाता है.
वामपंथी विचारक समझाते हैं कि वेदांत और भारतीय दर्शन तो हाथी के दांत की तरह दिखाने के लिए हैं, हिंदू धर्म की सच्चाई तो जातिवाद ही है.

北极气温创下历史新高

路透社》报道一项美国的科学研究说，大量冰面融化直接导致了北极秋季气温攀升到历史最高。北极在最近几十年来受到全球变暖的影响越发明显，格陵兰岛的冰面已开始融化。

美国国家海洋和大气管理局的年度研究报告显示，秋季时北极的气温比往年的温度高出5摄氏度。他们认为，冰面的大量消失致使更多的阳光可直射到海面，并进一步提高了海水的温度。

空气和海洋的变暖影响了陆地和海洋活动，在冬季形成的海上浮冰很难再存留到夏季。驯鹿的数量，包括野生驯鹿也因而有所下降。

大多数专家认为人类活动形成的温室气体是气候变化的主要原因。

美国国家冰雪数据中心的研究人员认为，北极冰层在2008年降到了30年来的最低点。现有的水平比1979年至2000年间的平均水平低34%，但相对于从1979到2007年的平均水平则高出9%。

据《路透社》报道，阿根廷政府规定，任何企业如果从事对环境构成危险的生产活动，就必须购买生态保险。该政府宣称他们是世界上第一个做这样规定的国家。初步的数字显示，大约有35,000家公司将需要购买保险。

阿根廷国会于2002年通过了有关生态保险的法律，但该法案直到上个月才得到执行。生态保险的价格是由企业的活动、生产量以及对环境构成的潜在风险决定的，每年的价格由12万比索（约合36,090美元）到5000万比索（约合1500万美元）不等。

环保部副部长塞吉欧里昂·考德斯说：“阿根廷在该地区环境保险问题上起到了带头人的作用。欧洲发售了很多种非强制性的环境保险，因为政府并不需要做这方面的规定。考虑到阿根廷的情况，我们认为对这一问题必须进行立法。”

据《路透社》报道，上海将会采取一个简化版本的北京车辆管理办法，对市内交通进行管制。通过实行这一制度，上海有望改进空气质量，减少交通阻塞并节约能源。

从下月开始，上海所有政府和国企的公务车将在每周五天中的一天被禁止上路。具体的日期是由车牌号码决定的。

与北京的管制方法不同，在上海，这一车辆限制并不强行限制私家车上路。一位官员说，尽管如此，我们鼓励上海的社会车辆也遵循该管制。

北京在八月份召开奥运时推出了限制车辆出行的交通管制办法，并确实达到了改进空气质量和减少交通拥堵的目的。上周一重新开始的管制使80万辆车不能上路，但是高峰时期的交通拥堵仍然存在。

美国对华煤炭出口恐难持久

美国和中国是世界上两个最大的经济体，也是两个最大的煤炭生产和消费国，同时还是最大的二氧化碳排放国。但是，近年来，两国的煤炭之路开始出现分歧。

过去几年，由于天然气价格低廉，美国的煤炭消费量剧降。国内需求的疲软，使得美国煤炭产业开始竭力在国际市场寻找出路。去年，美国煤炭出口量达到创纪录的1.14亿吨。

但是，值得注意的是，美国煤炭的“改道”可能并非永久性的。就像我的同事克里斯汀·米克在之前的一篇博客文章中指出的，美国电力部门的煤炭使用量从2012年底已经开始回升，很可能是出于天然气价格升高的原因。

在地球的另一侧，中国对煤炭的需求持续增长。为此，中国电力企业把目光转向国际市场，寻求更加可靠、价格更低的煤炭来源，美国就是其中之一。2012年，中国的煤炭进口量为2.9亿吨。中国是美国煤炭的第三大出口目的国，仅次于荷兰和英国。

尽管美国煤炭产业的许多人都看到了中国作为其出口市场的巨大潜力，但长期前景可能并非像他们希望的那么美好。

美国决不应忽视中国煤电产业中蕴含的经济风险。中国燃煤电厂常年的业绩不佳已经导致过去几年对煤炭的相关投资大减。此外，中国对于国内环境问题，尤其是空气污染的公众关注日益增强，新一届领导人已经将环境措施放到了工作日程上近乎首要的位置。最后，澳大利亚、印尼等其他煤炭出口国距离太平洋市场的比美国更近，残酷的竞争会使美国煤炭出口在这个市场上铩羽而归。

再者，有迹象表明中国的煤炭需求可能会在2020年前达到峰值，接下来就会迎来长期大幅下降。正如斯科特·思茅斯在最近一次活动上指出的，美国对华煤炭出口增加的潜力也将受到大型煤炭出口终端建设情况的很大影响。这里的风险在于：等到美国的新出口设施建好的时候，中国的煤炭进口热潮可能已经过去了。

尽管美中两国在进出口角色上出现分歧，但两国仍然有很多共同点，包括对化石燃料的依赖。如果我们真正要向一个更加可持续的未来转型，美中两国的眼光就应该超越短期的经济机遇。很显然，有很多合作和经济增长的机遇超越了煤炭市场，指向一个更清洁、更安全的未来。

爱伦·杨，世界资源研究所新兴经济大国团队高级经理。

莫迪：金砖银行首个项目应以环保为先

本周，新兴经济体国家将签署协议成立金砖国家新开发银行。印度总理纳伦德拉•莫迪表示，新开发银行的首个投资项目应锁定在清洁能源领域。

 

在上周四举行的乌法峰会上，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五国称将为新开发银行提供500亿美元（3110亿元人民币）的“启动”资金，从而与西方借贷机构相抗衡。

 

莫迪在距莫斯科东南部730英里的乌法召开的峰会开幕式上说道：“我希望金砖国家新开发银行的首个大型投资项目能够锁定在清洁能源领域。”

 

与总部位于上海的新开发银行相比，联合国目前规模仅为100亿美元的绿色气候基金（Green Climate Fund）就显得微不足道了。乌法峰会召开前，新开发银行主席就已表示，银行或将于明年四月启动首个投资项目。

 

有人担心新开发银行缺少对碳密集型投资项目的限制，如能够为发展中国家提供廉价能源的燃煤电厂等。而莫迪的话打消了他们的疑虑。

 

尽管如此，太阳能电站、抗旱作物等环保项目在新开发银行投资金额中所占的比例依然不甚明朗。

 

莫迪称气候变化问题是“人类面临的最大的挑战之一”，并且各国需要在今年12月巴黎举行的联合国气候大会上做出 “重大决策”。

 

他表示，金砖国家有能力也有资源发展可再生能源和节能技术，从而“让所有人都能用得起和用得上这些技术”。

 

莫迪的中国伙伴习近平主席表示，气候变化和全球发展是2015年的“重中之重”。

 

新开发银行的各成员国分别提供了100亿美元的资金，并共同筹集了1000亿美元建立了一个应急储备。

 

金砖国家共有30亿人口，其GDP占全球GDP的20%，几乎与美国持平。

 

2010年，金砖五国的温室气体排放约占全球排放总量的40%，其中中国占22%。因此，金砖国家在国际气候协议谈判中扮演着至关重要的角色。

 

到2030年，新兴经济体的能源消费将大幅提高。然而印度至今仍有3亿多人口无法获得稳定的电力供应。

 

中国和印度在太阳能领域的强劲发展势头将使两国在可再生能源领域独占鳌头。

心理年龄和生理年龄：哪个对健康更重要

和身高以及鞋码一样，你来到这个世界的年头是不可改变的事实。但日常经验表明，通常我们的衰老程度与实际年龄并不相符，很多人感觉自己比实际年龄更衰老或更年轻。
科学家们对这种特点的兴趣渐增。他们开始发现，"主观年龄"至关重要，这有助于理解为什么有些人随着年岁增长精神愈发饱满，而另一些人则未老先衰。弗吉尼亚大学的诺塞克（Brian Nosek）说："年纪大的人觉得自己在多大程度上小于自己的实际年龄，可能会决定他们如何做出日常判断或生命决策。"
"主观年龄"的重要性不止于此。各种研究甚至表明，你的主观年龄还可以预测各种重要的健康状况，包括死亡风险。在现实生活中，有时候你真的"只有你感觉的那么老"。
鉴于这些诱人的结果，许多研究人员正在深入剖析影响个人衰老的生物学、心理学和社会因素，以及这种认识如何帮助我们活得更长久、更健康。
这种对衰老过程的新认识已经酝酿了几十年。最早记录主观年龄与实际年龄差距的研究出现在20世纪七八十年代，最初的兴趣从涓涓细流变成滔滔泉涌。过去的10年里，大量新研究探索了这种差异带来的潜在心理和生理后果。
最有趣的一个方面是，研究探索了主观年龄与个性之间的联系。现在大家普遍认为，随着年龄增长，人们会变得更成熟，变得不那么外向，也不太有开放的心态去尝试新经历。性格变化在心态年轻的人身上表现得不太明显，而在主观年龄较大的人身上则表现更明显。
然而，有趣的是，主观年龄较低的人会更有责任心，不那么神经质，而这些特征是正常衰老过程中产生的积极变化。因此，随着生活经验的累积，这些人似乎增长了智慧，但这并非以青春活力和能量为代价。较低的主观年龄并不意味着永远不成熟。
随着年龄的增长，觉得自己比实际年龄年轻的人患抑郁症的风险更低，心理健康状况也更好。这也意味着他们的身体更健康，包括患痴呆症的风险更低，因生病而住院的几率也更少。
蒙彼利埃大学（  ）的斯蒂芬（  ）对三项纵向研究的数据进行了分析，这些研究总共跟踪了逾1.7万名中年和老年参与者。
大多数人感觉自己比实际年龄小八岁。但有些人觉得自己已经衰老了，这种想法产生了严重的后果。在研究期间，觉得自己比实际年龄大8到13岁的人，死亡风险高出了18-25%。甚至当控制了其他人口学因素，如教育、种族或婚姻状况时，这些人仍会承受更重的疾病负担。
有很多原因可以解释为何主观年龄与健康状况息息相关。这可能是性格变化带来的直接结果，较低的主观年龄意味着，随着年纪增长你可以享受更多活动（比如旅行，或者培养一项新爱好)。史蒂芬说:："研究发现，主观年龄可以预测身体活动模式。"
但将身心健康与主观年龄联系起来的机制肯定是双向作用的。当你感到沮丧、健忘、体弱，你可能会觉得自己老了。这是一个恶性循环，心理和生理因素都将导致主观年龄增加和健康状况恶化，我们会觉得自己更年迈、更脆弱。
史蒂芬的分析结果刊登在了《身心医学》（  ）期刊上，这是迄今为止关于主观年龄对死亡率影响的规模最大的研究。这些因主观年龄产生的巨大效应需要密切关注。"这些关联与实际年龄所带来的影响相当，甚至更强，"斯蒂芬说。
换句话说，主观年龄比出生证上的日期更能预测你的健康状况。
考虑到这一点，许多科学家正在寻找影响这一复杂过程的社会及心理因素。什么时候我们开始察觉到思想和身体在不同的时间尺度上发展？为什么会这样？
诺塞克和同样在弗吉尼亚大学工作的林德纳（Nicole Lindner）一起研究了人一生中主观年龄和实际年龄之间的差异是如何演变的。你可能已经预料到，大多数孩子和青少年觉得自己比实际年龄要大。但这种情况在25岁左右就开始转变了，那时人们感觉心理年龄要比实际年龄小。到30岁时，大约70%的人觉得自己比实际年龄要年轻，并且这种差异只会逐渐拉大。正如诺塞克和林德纳在论文中所说，"主观老化似乎发生在火星上，而地球上的10年只相当于火星上的5.3年。"
林德纳和诺瑟克还测量了参与者的"期望年龄"。令他们惊讶的是，期望年龄比主观年龄更小。诺塞克说："期望年龄一直在增长，只是比我们现在的感觉慢一点。"这点似乎验证了这样一种观点，即"我们的生活体验在不断变好，只是比实际体验慢一点，"他说。并不是说只有一个高峰年龄。同样，这种情况发生在25岁左右：在20多岁的年轻人中，有60%想要变老。但到了26岁时，70%的人会更希望自己年轻一些，从那时起，大多数人都会用最乐观的眼光看待过去。

“港独”陈浩天争议中演讲 批评者目标何在

全球最宜居城市最新排名公布，奥地利首都维也纳挤下连续七年位居第一位的澳大利亚墨尔本，成为2018年全球最宜居城市。

这是经济学人信息社（
在亚洲城市方面，日本的大阪排名第三，是排名最高的亚洲城市，东京排名第七，大阪和东京是唯一两个进入前十名的亚洲城市。
在华人城市方面，香港排名第35，也是排名第三高的亚洲城市。
新加坡排名第37，近两年来与香港排名呈现拉锯竞争。
台北排名第58，比去年进步2名，超越了排名第59的韩国首尔。
中国大陆排名最高的是苏州，第74，北京排名第75，天津第77，上海第81，深圳第82，大连第90，广州第95，青岛第97。
超过八成人认为，一边吃饭一边打电话是绝对不行的，但是我们有一半人都在饭局上见过别人打电话。四分之一以上的年青人承认自己这么干过。
英国礼仪咨询公司的戴安娜·马瑟说：“在吃饭、开会和派对时，电话应该关机，收起来。你那一刻见面的人才是最重要的。我们谁也没有那么重要，离了世界就不转。”
这么做有什么好处？不妨看看英格兰足球队的做法。他们在全队集体用餐时，都把手机放在一旁。结果，他们出人意料地进入世界杯半决赛。士气如此之高，是偶然吗？
对某个年龄段的人来讲，即便在餐桌上看一眼手机屏幕也算无礼举动。
55岁以上的人士，有八成认为查看手机上的短信、通知等都是不能接受的举动。但18-34岁年龄段的人，只有大约一半有此看法。
在公交车上听音乐、玩游戏和看视频的人越来越多，但是如果不用耳机，大声播放则是无礼举动。
英语中，对这样的做法有一个专门用词sodcasting（在公共场所用手机喇叭播放音乐）。这被简称为“公放音乐”。
虽然四分之三的人对这种罔顾他人的做法持反对态度，但这么做的大有人在。
你在超市里排队付款，就要轮到你时，电话响了。你是一边接电话，一边结帐呢？还是挂断电话，向收款员打声招呼？
对很多售货员、接待员和餐馆侍应生来说，顾客旁若无人继续接电话的行为让他们很烦躁。
在英国一家大型超市Sainsbury's， 收银员因为顾客不肯放下电话而拒绝提供服务。最后，超市为此道歉。
英国礼仪咨询公司的戴安娜·马瑟说："上面开大会，下面发短信是极为无礼的行为。如果我们不能集中注意力，我们就浪费了很多机会彼此增进了解。"
譬如说，2016年英国议会，当影子财相约翰·麦克唐纳发言时，少数人在认真听，多数人的眼睛盯着手机。
一边走路，一边目不转睛地看手机的人很多。有时候，他们还会冲着你过来，对你视而不见。
问题是，边走路边看手机，不仅会挡路，而且有危险。
有人曾在推特上发出警告：在公共场所、公共建筑物和医院内以及倒车的大卡车附近放下手机，专心看路以免被撞。
路上或许也有不为注意的坑洼之处，不加留意有崴脚甚至骨折的危险。
与家人一起看电视时，是否可以看手机？不同年龄段的人，对此的看法也不同。
对超过55岁的人来说，六成以上的人觉得不可以这么做。
而更年轻的人，则只有20%的人觉得这么做有问题。
）发布全球最宜居城市年度报告以来，欧洲城市首次称霸榜首。
2018年全球最宜居城市排名一共收录了全球140个城市，评比条件包括政治和社会稳定度，犯罪率（安全性），教育品质和居民医疗保健等方面。
调查报告编辑斯拉夫查瓦（  ）表示，多个西欧城市的治安有所改善，维也纳位居第一显示“欧洲大部分地区回归稳定”。
今年全球最宜居城市排名中，曼彻斯特排名第35，比去年进步16名，是跨越幅度最大的欧洲城市。
伦敦排名第48，比去年进步5名，但比曼彻斯特落后13名，是两座城市差距最大的一次。
经济学人信息社表示，曼彻斯特排名远远超前去年，是因为安全性大幅提高的缘故。
去年，曼彻斯特一场演唱会遭到攻击，一共有22人死亡，导致去年的排名落后。

देवरिया बालिका गृह चलाने वाली गिरिजा त्रिपाठी कौन हैं?

देवरिया में बालिका संरक्षण गृह में कथित तौर पर लड़कियों के साथ यौन शोषण होने का मामला हाल ही में सामने आया और उसकी संचालक गिरिजा त्रिपाठी अब पुलिस की गिरफ़्त में है.

लेकिन गिरिजा त्रिपाठी पिछले बीस साल से एक-दो नहीं बल्कि गोरखपुर और देवरिया में कई महिला संरक्षण गृह चला रही हैं और इस दौरान दिनों-दिन उनकी तरक़्क़ी भी होती रही.
गिरिजा त्रिपाठी और उनके पति मोहन त्रिपाठी को क़रीब से जानने वाले दिनेश मिश्र बताते हैं, "मोहन त्रिपाठी यहीं नूनखार गांव के रहने वाले हैं. पहले भटनी चीनी मिल में काम करते थे."
"बाद में मिल बंद हो गई तो नौकरी भी चली गई. गिरिजा त्रिपाठी ने वहीं पर एक संस्था बनाकर महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई सिखाना शुरू किया और बाद में वो मां विंध्यवासिनी सेवा समिति बनाकर महिला संरक्षण गृह चलाने लगीं."
दिनेश मिश्र बताते हैं कि इस संस्था के नाम पर वो कई महिला संरक्षण गृह, विधवा आश्रम और कुछ परामर्श केंद्र चलाती हैं.
गिरिजा त्रिपाठी आज लोगों की नज़रों में 'खलनायिका' जैसी दिख रही हों लेकिन अब से कुछ दिन पहले तक देवरिया और गोरखपुर में उनकी छवि एक समाजसेवी की थी.
सरकारी और ग़ैर-सरकारी स्तर पर चलने वाली कई सामाजिक संस्थाओं और समितियों की वो सदस्य रही हैं. रेडक्रॉस सोसाइटी जैसी संस्थाएं उन्हें सम्मानित करती रही हैं.
पिछले साल फिक्की ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने वाली देश की जिन 150 महिलाओं को सम्मानित किया था, उसमें गिरिजा त्रिपाठी भी शामिल थीं. उन्हें कई स्थानीय कार्यक्रमों में बतौर अतिथि बुलाया जाता रहा था.
बताया जाता है कि ज़िले के अफ़सरों से लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं तक से उनके अच्छे संबंध रहे हैं और जानकारों के मुताबिक, यही वजह रही है कि उनकी संस्थाओं में अंदरखाने क्या हो रहा है, ये किसी को पता नहीं चल पाया और इन संस्थाओं को सरकारी फंड मिलता रहा.
गिरिजा त्रिपाठी की बेटी कंचनलता त्रिपाठी भी इन संस्थाओं को चलाने में उनका सहयोग करती थी और बीजेपी के एक नेता के साथ उनकी तस्वीर घटना के सामने आने के बाद काफ़ी चर्चा में है. कंचनलता त्रिपाठी भी फ़िलहाल पुलिस की गिरफ़्त में है.
वैसे दिलचस्प संयोग ये है कि कुछ समय पहले ही ज़िला पुलिस ने महिला ऐच्छिक ब्यूरो में गिरिजा त्रिपाठी को बड़ी भूमिका दी थी.
देवरिया के पुलिस अधीक्षक रोहन पी कनय बताते हैं, "जब तक किसी के बारे में कोई ग़लत जानकारी न मिल रही हो तो महिलाओं की सेवा में लगे किसी भी व्यक्ति या संस्था को सम्मानित करने में कोई हर्ज़ नहीं. लेकिन जैसे ही हमें अनियमितता की बात पता चली तो निगरानी भी रखी गई और सख़्ती भी बरती गई."
ज़िला प्रशासन के ही एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "गिरिजा त्रिपाठी, उनके कारनामे और उनकी प्रतिष्ठा उस राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक गठजोड़ की सच्चाई है जो दिखती सबको है लेकिन आधिकारिक और क़ानूनी रूप से सामने कभी-कभी ही आती है. डीएम, एसपी से लेकर ऐसा कोई अधिकारी नहीं होगा जिसे छोटे से शहर में स्थित इस संस्था के बारे में पता न हो लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि यहां वास्तव में होता क्या है."
हालांकि ये अधिकारी एक झटके में गिरिजा त्रिपाठी को पूरी तरह दोषी भी नहीं ठहराते हैं. उनके मुताबिक ये मामला वास्तव में तब इतना तूल पकड़ा, जब विभागीय अधिकारियों से ही गिरिजा त्रिपाठी की अनबन हो गई.
ख़ुद गिरिजा त्रिपाठी भी गिरफ़्तार होने से पहले मीडिया से बात करते हुए ये कह चुकी हैं. उन्होंने चुनौती भी दी थी कि जिस लड़की ने महिला थाने जाकर यौन शोषण जैसी घटना का ज़िक्र किया है, उससे ये बातें ज़बरन कहलवाई गई हैं.
गिरिजा त्रिपाठी को जानने वाले दिनेश मिश्र बताते हैं कि गिरिजा त्रिपाठी ने पहले अपनी संस्था का काम चीनी मिल में अपने पति को मिले छोटे से कमरे से शुरू किया था लेकिन मिल के बंद हो जाने के बाद ये लोग साल 2002 के आस-पास देवरिया आकर यहीं काम करने लगे.
जानकारों के मुताबिक देवरिया आने के बाद इन लोगों का पहले से चल रहीं कई अन्य संस्थाओं से जुड़े लोगों से संपर्क हुआ और देखते-देखते गिरिजा त्रिपाठी देवरिया के जाने माने लोगों में शुमार हो गईं. धीरे-धीरे गिरिजा त्रिपाठी को बालिका गृह, शिशु गृह के साथ ही गोरखपुर और देवरिया में वृद्धाश्रम चलाने की भी अनुमति मिल गई.
गिरिजा त्रिपाठी के पड़ोसियों का कहना है कि इन सारी संस्थाओं को चलाते हुए उन्होंने काफ़ी संपत्ति अर्जित की और फिर देवरिया के ही रजला इलाक़े में एक शानदार घर बनवाया.
पड़ोसियों के मुताबिक़ ज़िले में आने वाला कोई बड़ा अधिकारी ऐसा नहीं था जिसकी गिरिजा त्रिपाठी से नज़दीकी न रही हो. यही वजह है कि देवरिया से लेकर दिल्ली तक उन्हें नारी संरक्षण और समाजसेवा के क्षेत्र में तमाम सम्मान और पुरस्कार मिले हैं.
स्टेशन रोड स्थित जिस संस्था पर गत दिनों छापा पड़ा, वहां भी परिवार परामर्श केंद्र चलता था जहां गिरिजा त्रिपाठी बिछड़े और टूटे परिवारों को मिलाने में सहयोग करती थीं.
फ़िलहाल गिरिजा त्रिपाठी, उनके पति मोहन त्रिपाठी और उनकी बेटी कंचनलता त्रिपाठी पुलिस की गिरफ़्त में हैं.